बिहार सरकार का ऐतिहासिक फैसला: वृद्ध, विधवा और दिव्यांगजनों को अब मिला ₹1100 की मासिक पेंशन
पटनाl सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए बिहार सरकार ने वृद्ध, विधवा एवं दिव्यांगजनों को दी जाने वाली मासिक पेंशन की राशि में अभूतपूर्व वृद्धि की है। अब तक ₹400 प्रतिमाह मिलने वाली पेंशन को बढ़ाकर ₹1100 प्रतिमाह कर दिया गया है। इस निर्णय को जून माह से लागू कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राज्य के सभी पेंशनधारियों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से बढ़ी हुई राशि का भुगतान किया गया। इस ऐतिहासिक अवसर को चिह्नित करते हुए राज्यभर में उत्सव का माहौल देखा गया।
फुलवारीशरीफ प्रखंड में भी इस अवसर पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। प्रखंड कार्यालय, विभिन्न पंचायत भवनों, राजस्व ग्रामों एवं विद्यालयों में डिजिटल माध्यम से मुख्यमंत्री द्वारा पेंशन स्थानांतरित किए जाने के उपलक्ष्य में सामुदायिक उत्सव मनाया गया।
कार्यक्रम के सफल आयोजन में आईसीडीएस (समेकित बाल विकास सेवा) की अहम भूमिका रही। फुलवारीशरीफ की सीडीपीओ कुमारी अर्चना ने सभी महिला पर्यवेक्षिकाओं एवं सेविकाओं के साथ बैठक कर कार्यक्रम की रणनीति तैयार की। उन्होंने लाभुकों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु प्रचार-प्रसार और मोबाइलाइजेशन पर विशेष जोर दिया।
कार्यक्रम के दिन सभी सेविकाएं अपने-अपने क्षेत्र के विद्यालयों में उपस्थित होकर आयोजन को सफल बनाने में जुटीं। महिला पर्यवेक्षिकाएं पंचायत भवनों एवं अन्य स्थलों पर मौजूद रहकर व्यवस्थाओं की निगरानी करती रहीं। स्वयं सीडीपीओ श्रीमती कुमारी अर्चना ने सभी स्थलों पर पहुंचकर अनुश्रवण किया और कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित की।
स्थानीय लाभुकों ने इस पहल पर खुशी जाहिर की और बढ़ी हुई पेंशन को लेकर सरकार का आभार व्यक्त किया। पूरे फुलवारीशरीफ प्रखंड में इस अवसर को सामाजिक सुरक्षा उत्सव के रूप में मनाया गया।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने संबोधन में कहा, “राज्य के हर वर्ग और तबके को उसका हक और सम्मान दिलाना हमारी प्राथमिकता रही है। वृद्ध, विधवा महिलाएं और दिव्यांगजन समाज का अहम हिस्सा हैं और उनके बेहतर जीवनयापन के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है।”
गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बढ़ी हुई राशि के अंतर्गत 1 करोड़ 11 लाख से अधिक लाभार्थियों को DBT के माध्यम से ₹1227.27 करोड़ की राशि हस्तांतरित की गई है।
यह निर्णय न केवल आर्थिक सहायता का प्रतीक है, बल्कि एक संवेदनशील और समावेशी समाज की ओर सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है।